उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा मिलकर शौचालय के नाम पर दलित समुदाय व विश्व बैंक को मुर्ख बनाये जाने की खबर

 मित्रों संलग्न समाचार पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, दिनांक 20.01.16 के समाचार पत्र में खबर छपी है कि दलित समुदाय के सभी परिवार जो शौचालय बनवाना चाहते हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से संपर्क कर सकते हैं और आज दिनांक 02.02.16 के समाचार पत्र की खबर के अनुसार सिर्फ 21 गाँव में ही पहले इसे लागु किया जायेगा |

तो फिर पहले खबर के अनुसार लोगो को परेशान करने के लिए येसी खबर क्यों प्रकाशित की गयी कि और गाँव के लोग परेशान हो | लगता है कि सरकार उन्ही गाँव पंचायत को चुन रही है जो सवर्णों के संचालन में हैं |